नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने और झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लि
हजारीबाग में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेशकीमती 21 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले ने अब बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। न्यायालय के आदेश के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
पाकुड़ में 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान मारुति मरांडी के रूप में की गई है। मारुति का शव उसके घर के भीतर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी 2 लाख के इनामी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने बुधवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में कथित वन भूमि की अवैध बिक्री और कब्जे से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते
झारखंड में मानसून ने अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है..
झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के महत्वाकांक्षी 'परिवहन कार्यालय आपके द्वार' अभियान में गुमला प्रखंड के अंतर्गत फासिया पंचायत से एक और सफल कड़ी जुड़ गई। जिला परिवहन पदाधिकारी सत्येन्द्र महतो के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस विशेष शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (लर्निंग
लोहरदगा में एक व्यक्ति की लाश टुकड़ों में मिली है। सदर थानाक्षेत्र अंतर्गत ओयना टेंगरा तालाब में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर और पैर मिला है।
झारखंड हाईकोर्ड ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शादीशुदा महिला के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध रखना अपराध नहीं है। यह फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जैप के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।
पलाश ब्रांड का आम्रपाली आम अब दुबई के Lulu Retail Stores में बिक रहा है। महिला किसानों की इस वैश्विक सफलता को जानने के लिए पढ़ें।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थानाक्षेत्र स्थित डीडी बार के बाहर हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में जमशेदपुर पुलिस की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नियमों में बड़ा बदलाव। अब प्रोबेशन और न्यूनतम सेवा अवधि अलग-अलग गिनी जाएगी, जिससे पहले प्रमोशन के लिए 4 साल इंतजार करना होगा। सचिवालय सेवा संघ ने जताया विरोध।
